द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौं । पछिल्लो केही समय यता नेपाली सिनेमा बजारमा रँगेलो छ । विशेषगरी चलचित्र संघ र चलचित्र विकास बोर्ड आरोप प्रत्यारोपमा छन् । यतिसम्म कि एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्ने पक्षमा समेत यी दुई निकाय छैनन् । विशेषत यी दुई संस्थाको नेतृत्वबीच पानी बाराबारको अवस्था छ । चलचित्र विकास बोर्ड समग्र चलचित्र क्षेत्रको सर्वोच्च संस्था हो भने चलचित्र संघ सिनेमा घर सञ्चालकहरूको छाता संस्था हो । यी दुई संस्था एकअर्का बिना अपूरा र अधुरा छन् । तर यी संस्था समस्या समाधानका लागि हल खोज्न आम्नेसामने हुन तयार छैनन् ।

चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा जब नायक भुवन केसी पुगे त्यसपछि सिनेमा हलप्रति उनी अनुदार देखिएको सिनेमा घरका सञ्चालकहरूको गुनासो छ । भुवनले नेतृत्व सम्हाले पछि बोर्डले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा आफूहरूलाई ‘पेल्न’ थालेको उनीहरूले बताउँदै आएका छन् ।

जब नेपालमा हिन्दी सिनेमा रिलिजको एक हप्ता अगाडि नै सेन्सर बोर्डबाट सेन्सर गर्नु पर्ने नियम बोर्डले लागु गर्यो । त्यसपछि सिनेमा घरका लगानीकर्ताहरू बोर्डप्रति रुष्ट बने । एक हप्ता अगाडि नै हिन्दी सिनेमा नेपालमा ल्याएर सेन्सर गर्नु करिब करिब असम्भव रहेको उनीहरूको तर्क छ । ठूला ब्यानरका स्टार कलाकारका सिनेमा नेपालजस्तो सानो बजारलाई पाइरेसीको भयले पनि दिँदैनन् ।

त्यसैले यही अवस्था रहीरहे अब नेपालमा ठूला र प्रतिक्षित हिन्दी सिनेमा सेम डेटमा रिलिजको सम्भव नरहेको चलचित्र संघको निष्कर्ष छ । त्यसैले सिनेमा घरहरू बोर्डले बन्द गराउन खोजेको भन्दै त्यसको विरुद्धमा संघले काठमाडौंमा हल मालिकहरूको भेला नै गर्यो । भेलाले बोर्डविरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम नै घोषणा गर्यो । त्यसमा कालो पट्टी बाँधेर काम गर्नेदेखि मन्त्रालयमा डेलीकेसन जानेसम्म छन् ।

यही आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तरगत संघले बोर्डसँग समस्या समाधानका लागि वार्ता नगर्ने जनाएको छ । संघले सिधै तालुकदार मन्त्रालयसँग वार्ता गर्ने जनाएको छ । यता चलचित्र विकास बोर्ड भने चलचित्र क्षेत्रको सबै समस्याको समाधान बोर्डबाट मात्रै सम्भव रहेको बताउँछ ।

चलचित्र क्षेत्रको विकास र विस्तारमा बोर्ड केन्द्रित रहेको बोर्ड अध्यक्ष भुवन केसी बताउँछन् । बोर्डलाई बाइपास गरेर समस्याको समाधान नहुने उनी स्पष्ट पार्छन् । “चलचित्र क्षेत्रमा जे जति समस्या छन्, त्यसको समाधान बोर्डले नै गर्ने हो । बोर्ड र सम्बन्धित पक्ष बसेर के मा आपत्ति हो र माग के हो समाधानको पहिचान गरेर अगाडि बढ्ने हो,” भुवन भन्छन् ।

संघलाई आफूले पटक–पटक वार्ताका लागि बोलाएको उनले जानकारी दिए । बोर्डले संघलाई समस्या केमा हो र माग के हो बसेर छलफल गरौं भनेर बोलाएको भुवनले जानकारी दिए । बाहिर बसेर कराएर मात्रै नहुने भन्दै सम्बन्धित निकायसँग बस्नुको विकल्प नरहेको उनी बताउँछन् ।

कुनै एक व्यक्ति वा संस्थाको हित मात्रै हेर्न नहुने र त्यसो बोर्डले गर्दा पनि नगर्ने भुवनले स्पष्ट पारे । आफ्ना लागि चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित हरेक संस्था समान रहेको उनी बताउँछन् । एउटाको माग सम्बोधन गर्ने क्रममा अर्कोलाई अन्याय नहोस् भन्ने पक्षमा आफू स्पष्ट रहेको र त्यसमा अडिग रहेको पनि उनी बताउँछन् । “मेरा लागि चलचित्र संघ जति महत्त्वपूर्ण छ त्यति नै चलचित्र कलाकार संघ, प्राविधिक संघ, निर्माता संघ र निर्देशक समाज पनि त्यति नै महत्वपूर्ण छन्,” भुवन भन्छन्, “कुनै एउटाको माग सम्बोधन गदाए अर्कोलाई अन्याय हुनु हुँदैन । मेरा लागि चलचित्र संघ जति समान छ निर्माता संघ पनि त्यति नै समान र महत्वको छ ।”

कुनै एउटा पक्षको माग संबोधन गर्ने नाममा कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्न नहुनेमा उनको जोड छ । बोर्डले कुनै पनि संस्थालाई काखा र पाखा नगर्ने र बोर्डजस्तो अभिभावकीय जिम्मेवारी बोकेको संस्थाले विवेकहीन काम नगर्ने पनि स्पष्ट पारे । कुनै एक पक्षको आन्दोलन गरेकै भरमा अर्को पक्ष पाखा लाग्ने अवस्था नआवस भन्ने कुरामा आफू सदैव सचेत रहेको उनी स्पष्ट पार्छन् ।
चलचित्र संघले बोर्ड होइन अब सिधै वार्ता मन्त्रालयसँग हुन्छ भनेको छ नि ? भन्ने प्रश्नमा भुवन भन्छन्, ‘पहुँचको कुरा गरेर मात्रै हुँदैन । मन्त्रालयमा मेरो पहुँच छ भनेर हुँदैन । हरेक संस्था र निकायको आआफ्नै जिम्मेवारी र काम गर्ने प्रक्रिया हुन्छ । त्यसलाई सबैले मनन् गर्नै पर्छ ।’

एकले अर्को पक्षलाई बाइपास गर्न नहुने र विधि, विधान र प्रक्रिया सम्वत रूपमा काम हुने उनको जिकिर छ । चलचित्र क्षेत्रमा सबै काम बोर्डबाटै हुने कुरा कसैले पनि भुल्न नहुने उनी स्पष्ट पार्छन् ।

बोर्ड जिम्मेवार भएर समस्या वार्ताकै माध्यमबाट टुंगोमा पुर्याउने पक्षमा रहेको भन्दै पटक-पटक वार्ताका लागि आह्वान गरेको भुवन स्पष्ट पार्छन् । आफू जिम्मेवार भएर अघि बढ्न चाहेको तर सम्बन्धित पक्ष नै गैरजिम्मेवार भए आफू त्यसको जवाफदेही नहुने पनि उनी स्पष्ट पार्छन् ।