द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौं – सिनेमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न संस्था तथा व्यक्तिहरुले नेपाली सिनेमा उद्योगलाई सरकारले बेवास्था गरेको टिप्पणी गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र आर्थिक विधेयकले सिनेमा उद्योगलाई सरकारले पूर्णतः बेवास्था गरेको उनीहरूको टिप्पणी छ ।

बजेटले नसमेटेको सिनेमा उद्योगलाई आर्थिक विधेयकले थप ढाड सेक्ने गरेको उनीहरुको गुनासो छ । विदेशी सिनेमा ल्याउँदा एक प्रतिशत मात्रै भन्सार शुल्क तिरे पुग्ने सरकारको नयाँ व्यवस्थाले सिनेमा उद्योगलाई धरासायी बनाउने सिनेमाकर्मीहरुले बताएका छन् ।

नेपाल चलचित्र कलाकार संघले सरकारले नेपाली सिनेमा क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेटमा नेपाली सिनेमा उद्योगलाई उपेक्षा गरी विदेशी सिनेमालाई पक्षपोषण गरेको संघको गुनासो छ ।

नेपालमा विदेशी सिनेमा निर्वाध प्रदर्शन भइरहेको तथ्य कसैबाट नलुकेको भन्दै संघले सरकारको नीति कमजोर हुँदा विदेशी सिनेमाको प्रदर्शनले प्राथमिकता पाएको संघका अध्यक्ष मोहन निरौलाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘नेपाली सिनेमा क्षेत्र सोझै मारमा परिरहेको पीडा हामी दशकौँदेखि भोग्दै आएका छौँ ।’

यस्तो अवस्था अन्त्यका लागि बारम्बार आवाज उठाउँदै आए पनि सरकारले नसुनेको संघको भनाई छ । ‘सरकारलाई पटकपटक दबाब दिइरहेका छौं । हामी हाम्रो सरकारबाट नेपाली सिनेमाको विस्तार तथा प्रवद्र्धन चाहन्छौं । नेपाली सिनेमा उद्योगसँग कलाकार, लगानीकर्ता, निर्देशकमात्र हैन हजारौँ श्रमिकको जीवीका प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा जोडिएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यो बजेटमा नेपाली सिनेमाको प्रवद्र्धन र विस्तारलाई उपेक्षा गरिँदा हामी अत्यन्तै दुःखी छौँ । यस विषयमा हाम्रो जोडदार भत्र्सनासहित गम्भीर ध्यानाकार्षण भएको छ ।’ तत्काल नेपाली सिनेमा उद्योगको पक्षमा न्यायोचित सम्बोधन गर्न संघले माग पनि गरेको छ ।

सिनेमा निर्माताहरुको संस्था नेपाल चलचित्र निर्माता संघले सरकारले नै नेपाली सिनेमा उद्योगलाई धरासायी बनाउने काम गरेको आरोप लगाएको छ । देशको सभ्यतासँग जोडिएको राष्ट्रिय सिनेमा उद्योगलाई उचित सम्बोधन नगरी सरकारले सिनेमा उद्योगलाई नै धरासायी बनाउने गरी विदेशी सिनेमाको पक्षमा सरकारले नीतिगत निर्णय गरेको संघको आरोप छ ।

सरकारले विदेशबाट पैठारी हुने सिनेमाले एक प्रतिशत मात्र भन्सार दस्तुर तिर्नुपर्ने निर्णय गरेपछि संघले आपत्ति जनाएको हो । सरकारको यो व्यवस्थाप्रति वितरकसम्मले असन्तुष्टि जनाइसकेका छन् । कसैले पनि माग नगरेको विषयमा सरकारले हात हालेको तर माग गरिएको विषयलाई संबोधान नगरेको वितरकहरुले टिप्पणी गरिसकेका छन् । निर्माता संघले एक प्रतिशत भन्सार शुल्कको व्यवस्थाले विदेशी सिनेमालाई प्रवर्धन गर्ने र राष्ट्रिय सिनेमा उद्योगलाई हतोत्साही गर्ने संघको ठहर छ ।

‘राष्ट्रिय सिनेमा उद्योगको हकमा फिल्म सिटी र स्टुडियो निर्माण गर्ने वासी कुराबाहेक कुनै पनि नयाँ कुरा सम्बोधन नहुने । तर, विदेशी सिनेमा पैठारीको हकमा पहिलाभन्दा थप सजिलो हुने गरी दस्तुर निर्धारण गरिनुले सरकार राष्ट्रिय सिनेमा उद्योगको पक्षमा नरहेको पनि स्पष्ट भएको छ,’ संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

बजेट निर्माणका लागि सरकारले यो वर्ष सुझावसमेत नलिएको भन्दै सिनेमाकर्मीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । विगत वर्षमा बजेटको पूर्वसन्ध्यामा सिनेमा उद्योगलाई समेट्नका लागि राय तथा सुझाव संकलन गर्ने गरे पनि यसपटक भने नगरिएको संघको भनाई छ । ‘यसले हामीलाई नेपाली सिनेमा उद्योगलाई जरैदेखि उखेल्ने रणनीतिको प्रारम्भको रूपमा बुझ्न बाध्य पारेको छ । अतः विदेशी सिनेमाको प्रवद्र्धन गर्न सरकारले जारी गरेको बजेट वक्तव्यको ठाडो र घोर विरोध गर्दै हामी नेपाली सिनेमालाई यथोचित सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विदेशी सिनेमा ल्याउँदा २० हजार रुपैयाँ भन्सार तिर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थामा धावा बोल्दै सरकारले एक प्रतिशतमा झारेपछि सिनेमाकर्मी रुष्ट बनेका छन् । चलचित्र विकास बोर्डले नेपाली सिनेमा प्रवद्र्धनका लागि यो शुल्क बढाएर कम्तीमा एक लाख रुपैयाँ बनाउनु पर्ने माग गरेको थियो । तर, सरकारले उल्टै २० हजारबाट पनि घटाएर एक प्रतिशतमा झारेपछि नोपली सिनेमामाथिको विदेशी सिनेमाको हिजेमोनी थप मौलाउने सिनेमाकर्मीको बुझाइ छ । त्यसैले सरकारले यो व्यवस्थामा तत्काल पुनरविचार गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।