द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौं – सिनेमा क्षेत्रसाग सम्बन्धित विभिन्न संघ संस्थाहरुले लामो समयदेखि नेपाली सिनेमा उद्योगको सर्वोच्च संस्था चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वायत्त हुने गरी ऐन ल्याउन माग सरकारसँग गरिरहेका थिए ।

सरकारले केही समय पहिले सार्वजनिक गरेको सिनेमा विधेयक मस्यौदाको चौतर्फी विरोध भएपछि बिहीबार चलचित्र विकास बोर्डले सिनेमा संम्बद्ध संस्थाहरु सँग सुझाव माग्दै पत्र पठाएको थियो ।

बोर्डले पत्र पठाएसँगै शुक्रबार सिनेमा क्षेत्रका विभिन्न ८ संस्थाले सरकार सार्वजनिक गरेको प्रस्तावित सिनेमा विधेयकमा चलचित्र विकास बोर्ड स्वायत्तताको प्रावधान राख्नुपर्नेसहितका सुझाव पेश गरेका छन् ।

शुक्रबार बोर्ड अध्यक्ष भुवन केसीलाई उनीहरुले सुझाव पेश गरे । पत्रमा बोर्डलाई स्वायत्तता दिनुपर्ने मुख्य सुझाव उल्लेख छ । बोर्डमा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न सिनेमा सम्बद्ध संस्थाको सिफारिसमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्ने र संस्थागत निर्णयलाई स्वीकार्नु पर्ने पनि उल्लेख छ ।

उनीहरुले सेन्सर बोर्डलाई विकास बोर्डको मातहतमा ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् । बोर्ड अध्यक्षको नियुक्तिमा मापदण्ड तोक्न पनि उनीहरुको सुझाव छ । निर्माता संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष उदय सुब्बाले बोर्ड स्वायत्तताको सुझाव पहिलो प्राथमिकता रहेको बताए ।

सुझाव ग्रहण गर्दै बोर्ड अध्यक्ष केसीले सिनेमा क्षेत्रका विज्ञ र विशिष्ट व्यक्तिको सुझाव लिएर मात्र मन्त्रालयमा पेश गर्ने बताए । केही महिनाअघि सार्वजनिक भएको मस्यौदामा बोर्डको स्वायत्तताको कुरा उल्लेख नभएको र मन्त्रालयको अधिकारमा थप वृद्धि गरिएको भन्दै सिनेमाकर्मी असन्तुष्ट देखिएका हुन् ।

अधिकांश सिनेमाकर्मीले सरकारले ल्याएको विधेयक संविधानको भावना विरोधी र प्रतिगामी रहेको पनि टिप्पणी गरेका थिए । यही सन्दर्भमा सिनेमा क्षेत्री ८ अग्रणी संस्थाले बोर्डलाई सुझाव बुझाएका छन् ।