द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौं – सिनेमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदाबारे प्राप्त सुझावका सम्बन्धमा सरोकारवालासँग चलचित्र विकास बोर्डले छलफल गरेको छ । बिहीबार बोर्डमा सिनेमासम्बद्ध संस्थाका प्रतिनिधि तथा सिनेमाकर्मीसँग माग र सम्बोधनका विषयमा केन्द्रित रही छलफल गरिएको हो ।

विकास बोर्डले तीन महिना पहिले आवश्यक राय सुझाव र पृष्ठपोषणका लागि भन्दै मस्यौदा सार्वजनिक गरेको थियो । सोही मस्यौदामा आधारित रही सिनेमासम्बद्ध संस्थाले परिमार्जनका लागि दबाब दिएका थिए । बोर्ड अध्यक्ष भुवन केसीले छलफलमा नयाँ सिनेमा ऐन पारित गराउन धेरै वर्षदेखि प्रयास भएको बताए ।

अध्यक्ष केसीले आफ्नै कार्यकालमा विधेयक टुंगो लगाउन प्रयास भएको बताए । सदस्य सचिव विशाल सापकोटाले यो अन्तिम पटकको छलफल नभएको र उत्कृष्ट ऐन निर्माणको लागि अझै धेरै बहस र छलफल गर्न आवश्यक हुनसक्ने बताए ।

विधेयक पास गर्न मन्त्रालय लागिपरेको दाबी गर्दै सापकोटाले भविष्यमा आइपर्न सक्ने समस्याका बारेमा बोर्ड सजग रहेको बताए । उनले भने, ‘हाम्रो लागि हामीले नै कानुन बनाउनुपर्छ । प्रजातन्त्रमा कसैले लादेको कानुन लागू हुनु हुँदैन ।’

छलफलमा निर्माण, वितरण र प्रदर्शन मात्र नभई समग्र सिनेमा क्षेत्र नै समेट्ने गरी ऐन आउनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो । साथै ऐन प्राज्ञिक हुनुपर्ने, बोर्डको संरचना परिवर्तन हुनुपर्ने, बोर्डमा सिनेमा विज्ञको बाहुल्यता हुनुपर्ने, सदस्य नियुक्तिको विषयमा राजनीतिक नियुक्ति रोकिनुपर्ने, प्रादेशिक रूपमा रिलिज हुने सिनेमालाई प्रादेशिक रूपमा सेन्सर बोर्डको व्यवस्था हुनुपर्ने, विदेशीले नेपालमा सिनेमा बनाउन सक्ने वातावरण बन्नुपर्ने सुझाव थिए ।

साथै, विदेशी सिनेमा नेपालमा आयात हुँदा यसको सबै काम बोर्डले नै गर्न पाउनुपर्ने, कला र संस्कृतिमा राज्यको लगानीको स्पष्टता हुनुपर्ने पनि सुझाव दिइएको छ । अभिनेता तथा निर्माता दीपकराज गिरीले ऐनले सबैलाई अपनत्व दिने काम गर्नुपर्ने र कसैको गुनासो रहन नहुनेमा सजग हुनुपर्ने बताए ।

कलाकार संघका अध्यक्ष मोहन निरौलाले विधेयकको मस्यौदा अक्षरशः पारित भएमा नेपाली सिनेमा क्षेत्रको हित हुने बताए । संशोधित मस्यौदालाई मन्त्रालय पठाउनुपर्ने सरोकारवालाको माग रहेको उनले बताए । अभिनेता तथा निर्माता रवीन्द्रसिंह बानियाँले नियत नबदलिंदासम्म नियति नबदलिने बताएका छन् ।