काठमाडौं । सरकारले मंगलबार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्यो ।उक्त नीति तथा कार्यक्रमले सिनेमा क्षेत्रलाई पनि समेटेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमले सिनेमा क्षेत्रलाई समेटे पनि प्राथमिकता भने दिएको छैन । जम्मा दुई बुँदामा चलचित्र क्षेत्रलाई सीमित गरिदिएको छ । नीति तथा कार्यक्रमको ८९ र ९३ नम्बर बुँदामा चलचित्र क्षेत्र समावेश छ । तर यसले पनि चलचित्रकर्मीका मागलाई स्पष्टसँग सम्बोधन गरेको छैन ।

जसमध्ये पहिलो बुँदाले विदेशी सिनेमालाई नेपालमा छायांकनका लागि आकर्षित गर्ने र दोस्रो बुँदाले ऐतिहासिक चलचित्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने उल्लेख गरेको छ ।

बुँदामा नम्बर ८९ मा हलिउड तथा बलिउड लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र निर्मातालाई नेपालमा चलचित्र छायांकनका लागि आकर्षित गरी चलचित्र पर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ ।

यो नयाँ कार्यक्रम होइन । तर चलचित्रकर्मीले उठाउँदै आएको मुद्दा भने हो । तर यो बुँदालाई चलचित्र क्षेत्रको प्रवर्द्धनभन्दा पनि सरकारको प्राथमिकता पर्यटन प्रवर्द्धनमा देखिएको छ । नेपाली चलचित्र उद्योगको विकास, विस्तार र प्रवर्द्धन गर्नेभन्दा पनि यसमा सरकारको उद्देश्य पर्यटन प्रवररद्धन गर्ने स्पष्टै देखिएको छ । जबकी चलचित्रकर्मीको माग नेपाली चलचित्र क्षेत्रको विकास हो ।

नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा ९३ ले सिनेमा क्षेत्रलाई समेटेको त छ । तर संगीत र साहित्यसँग जोडेर । यो बुँदाले भन्छ– समाज रुपान्तरणका लागि उल्लेखनीय योगदान गर्ने व्यक्ति र आन्दोलनसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक चलचित्र, गीत, संगीत, अनुसन्धान तथा स्वदेशी चलचित्र प्रवर्द्धन गर्न ‘परिवर्तनका लागि कला साहित्य कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिनेछ ।

आन्दोलनसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक चलचित्र प्रवर्द्धन…का लागि ‘परिवर्तनका लागि कला साहित्य कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने भनिएको छ । यो आफैँमा प्रष्ट छैन भने चलचित्रकर्मीले माग गर्दै आएको यति मात्रै होइन । चलचित्रकर्मीले नेपाली कला, संस्कृति झल्किने तथा ऐतिहासिक मौलिक चलचित्रलाई सरकारले कुनै न कुनै रूपमा समावेश गरोस् भन्ने हो । तर यो बुँदाले मौलिक विषयप्रधान चलचित्र भनेको छैन । त्यसैले यो बुँदाले चलचित्रर्कीले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएको माग सम्बोधन नगर्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ ।