द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौं – नेपाल सरकारले विदेशी सिनेमा प्रदर्शनमा नियन्त्रण गर्ने तयारी थालेको छ । केही दिन अगाडि मात्र सिनेमाकर्मीले गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँणसँग भेटघाट गर्दा विदेशी सिनेमाको चेपुवामा स्वदेशी सिनेमा परेको बताएका थिए ।

राष्ट्रिय चलचित्र नीति २०७१ मै ड्राफ्ट गरिएको र त्यसलाई तत्काल कार्यन्वयनमा ल्याएर नेपाली सिनेमाको अस्तित्व जोगाउन पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए । यही आवाज केही समय यता सिनेमाकर्मीले उठाउने गरेका छन् ।

विदेशी सिनेमाले स्वदेशी सिनेमा उद्योग ध्वस्त बनाउन लागेको टिप्पणी सर्वत्र चुलिएपछि विकास बोर्डले पछिल्लो बैठकमा डब गरिएका सिनेमा प्रदर्शनमा रोक लगाउन, विना सेन्सर बुकिङ नगर्न लगायतका निर्णय गर्दै मातहतको मन्त्रालय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । विभिन्न क्षेत्रबाट आवाज उठ्न थालेपछि यसलाई आउँदो बजेटमा नै सम्बोधन गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता विनोद प्रकाश सिंहले चलचित्र विकास बोर्डसँगै सिनेमाकर्मीले उठाई रहेको विषयमा मन्त्रालयले सम्बोधन गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । सञ्चार मन्त्रालयले विकास बोर्डका मागसँगै स्वतन्त्र सिनेमाकर्मीको पनि गुनासोलाई मध्यनजर गर्दै प्रतिक्रियामा नयाँ नीति तर्जुमा गर्न लागेको हो । यसका लागि मन्त्रालयले करको दायरामा पुनर्विचार गर्नेदेखि अन्य विकल्पमा पनि छलफल चलिरहेको प्रवक्ता सिंहले बताए ।

विदेशी सिनेमाको अतिक्रमणले स्वदेशी सिनेमा उद्योगसँगै भाषा संस्कृतिमा पनि अतिक्रमण गरिरहेको आवाज उठेपछि मन्त्रालयले सम्बोधन गर्न लागेको हो ।