द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौं – नेपाल सरकारले सिनेमा निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । मंगलबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सिनेमासम्बन्धी विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारको निर्णयसँगै सञ्चार मन्त्रालयलाई विधेयकको मस्यौदा अगाडि बढाउन बाटो खुलेको छ । चलचित्र विकास बोर्डले तयार गरेको मस्यौदालाई अब सञ्चार मन्त्रालयले सहमतिका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालय पठाउनेछ । दुवै मन्त्रालयको सहमतिपछि त्यो मस्यौदालाई स्वीकृतिको लागि पुनः मन्त्रिपरिषद् लगिन्छ ।

त्यहाँ विधायन समितिमा छलफल भएपछि कानुन मन्त्रालयमार्फत् विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता हुन्छ । विधेयकले अन्तिम रूप लिन संसदमा दफावार छलफल हुनेछ । प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पास भएपछि त्यसलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । अनि मात्र ऐन बन्छ र त्यही कानुन हुन्छ । यो प्रक्रिया पूरा हुन १ वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने जानकारीहरु बताउँछन् ।

यद्यपि, बोर्ड अध्यक्ष भुवन केसी सबैको साझा सहमतिमा चाँडै विधेयक पारित हुनेमा आशावादी देखिएका छन् । उनी आफ्नै कार्यकालमा सिनेमासम्बन्धी विधेयक पास गर्न प्रयासरत छन् । माघ ४ गते बोर्डले सिनेमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा प्राप्त राय सुझावको विषयमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेको थियो ।

नेपाली सिनेमा क्षेत्र अझै पनि पञ्चायतकालीन समय अर्थात् २०२६ सालको कानुनको भरमा चलेको छ । करिब तीन महिनाअघि बोर्डले आवश्यक राय सुझाव एवं पृष्ठपोषणका लागि मस्यौदा सार्वजनिक गरेको थियो ।