द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौं – सिनेमाको सिर्जनात्मक स्वन्त्रतामा अंकुश लगाउने गरि सिनेमा सेन्सर बोर्डले कार्यविधि तयार गरेपछि सरोकारवालाहरुले यसको विरोध गरेका छन् । उनीहरुले कार्यविधि जस्ताको तस्तै पारित भए त्यसले श्रीजनात्मक स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने बताएका छन् । संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बिहीबार तयार मस्यौदा सिनेमा सम्बन्धी संघसंस्थालाई पठाएर छलफलका लागि बोलाएको थियो ।

सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ कार्यविधिमा नेपालको शान्ति सुरक्षामा खलल पुग्ने, मित्र राष्ट्रसँगको सु-सम्बन्धमा नकारात्मक असर पुर्याउने, अदालतको अवहेलना हुने दृश्य तथा संवाद भएको, विभिन्न जनजाति धर्म, वर्ग, लिंग, वर्ण, समुदाय वा सम्प्रदायबीचको सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्ने वा धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विचलन ल्याउने सिनेमाले इजाजतपत्र नै नपाउने नियम राखिएको छ ।

यस प्रावधानको निर्देशक तथा वितरक प्रचण्डमान श्रेष्ठ, दीपकराज गिरी, मनोज पंडित, निर्देशक समाजका अध्यक्ष जनकदीप पराजुली आदिले चर्को विरोध गरेका छन् । निर्देशक मनोज पण्डितले निषेधाज्ञाको घेरा भित्र बसेर स्वतन्त्र, श्रृजनशिल, आधुनिक, यथार्थपरक र समयसापक्ष सिनेमा बनाएर दर्शकलाई देखाउन असम्भव भएको बताएका छन् ।

‘सेन्सर बोर्डको नयाँ कार्यविधि अनुसारको निषेधाज्ञाको घेरा भित्र बसेर स्वतन्त्र, श्रृजनशिल, आधुनिक, यथार्थपरक र समयसापक्ष सिनेमा बनाएर दर्शकलाई देखाउन असम्भव छ । बर्गिकरणको मुकुण्डो मात्र लगाएको देखिन्छ, नियत झन् उग्र छ, कैंची झन् धारिलो बनाएका छन् । गणतान्त्रिक सरकार पञ्चायती सोचमै सीमित छ । सिनेमाको स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको सवालमा । सबैले आ-आफ्नो तर्फबाट आवाज उठाऔँ । म सेन्सर बोर्डको प्रस्तावित नयाँ कार्यबिधीको पक्षमा छैन । अब चाही सरकारसँग लड्नै पर्छ नत्र पछि झोक्रिएर बस्नुपर्छ’, सामाजिक संजालमा उनले लेखेका छन् ।

यस्तै दीपकराज गिरीले ‘यो सेन्सरसिप पनि सिनेमामा मात्र लाग्ने रहेछ। पत्र पत्रिका, डिजिटल मिडिया, अन्तवार्ता र भाषणहरूमा वैचारिक नग्नताको पराकाष्ठा देखिन्छ । हामीलाई हात बाँधेर पौडि खेल्न दिइएको छ’, भन्दै व्यंग्यात्मक शैलीमा तयार कार्यविधिको विरोध गरेका छन्। त्यसैगरी सिनेमा वितरक तथा निर्देशक प्रचण्डमान श्रेष्ठले फिल्म, कला, साहित्य र संगीत प्रति राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणको निकृष्टता झल्किएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

‘नेपालको संविधानको धारा १९ अन्तर्गत प्राप्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकको मूल मर्म (अपव्याख्या नगरिने अवस्थामा) विरुद्ध हुने जाने प्रस्ताविक ‘चलचित्र जाँच पास सम्बन्धी कार्यविधि’ले सम्बन्धित निकायको नालायकीपन, सिनेमा, कला, साहित्य र संगीत प्रति राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणको निकृष्टता झल्किएको छ । सबैले विरोध गरौँ ।’

चलचित्र निर्देशक समाजका अध्यक्ष जनकदिप पराजुलीले सिनेमाको सेन्सर नभई रेटिंग हुनुपर्ने माग गरेका छन्। ‘सिनेमाकर्मीका सरोकारवाला संस्थाहरूले तयार गरेर बुझाएको मस्यौदामा सिनेमा सेन्सर होइन, रेटिङ हुनुपर्छ र यो जस्ताको तस्तै पास होस् भन्ने मागहरु समेटिएको छ’, उनले भनेका छन् ।