मोफसलमा निर्माण भएका मौलिक सिनेमालाई अनुदान : बोर्ड प्रवक्ता केएल बुढाथोकी

मोफसलमा निर्माण भएका मौलिक सिनेमालाई अनुदान : बोर्ड प्रवक्ता केएल बुढाथोकी

द सिनेमा टाइम्स
63
Shares

द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौं – चलचित्र विकास बोर्डले मोफसलमा निर्माण भएका मौलिक सिनेमाहरुलाई अनुदान दिने प्रवक्ता केएल बुढाथोकीले बताएका छन् । चलचित्र पत्रकार संघ नेपाल दाङले सोमबार आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा उनले बोर्डले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा मोफसलमा बनेका सिनेमाहरुलाई प्रथामिकतामा राखेर कार्यक्रमहरु ल्याएको बताएका हुन् ।

मोफसलमा निर्माण भएका तीन वटा लघु सिनेमालाई अनुदान दिने बोर्डका प्रवक्ता बुढाथोकीले बताए । ‘मोफसलमा निर्माण भएका मौलिक सिनेमाहरुलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले पोष्ट पोर्डक्सनदेखि प्रर्दशनीसम्म बोर्डले अनुदान सहयोग गर्नेछ ।’ उनले भने ।

सिनेमाका गतिविधिलाई कुनाकान्धारामा र्पुयाउँने गरी बोर्डले मोफसल केन्द्रीत कार्यक्रम ल्याएको उनले बताए । काठमाडौं बाहिर दुईवटा प्रदेशमा सिनेमा महोत्सव गर्ने र सिनेमाको पहुच विस्तार र सक्षारता बढाउँन देशका विभिन्न क्षेत्रमा घुम्ते सिनेमा कार्यक्रम गर्ने जानकारी उनले दिए ।

त्यस्तै बोर्डले सामाजिक जागरण ल्याउने खालका तीनवटा लघु सिनेमा निर्माण गर्ने बताए । उनले विभिन्न संघसंस्थाको सहयोगमा बोर्डले जातिय छुवाछुत र सामाजिक कुप्रथा विरुद्धका लघु सिनेमा निर्माण गर्ने जानकारी दिए ।

त्यस्तै उनले बोर्डले यस वर्ष लघु सिनेमा प्रतियोगिता गर्ने, स्टोरी बैंक मार्फत देशभरीबाट उत्कृष्ट कथाहरु छानेर सिनेमा निमार्ण गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरु बोर्डले अघि सारेको बताए । बोर्डका प्रवक्ता बुढाथोकीले पहिलो पटक नेपालमा सिनेमा सम्बन्धी एक्सपो समेत गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

सिनेमा सम्बन्धी सबैखाले प्रर्दशनी रहने गरी बार्डले यही वर्ष काठमाडौंमा सिनेमा एक्सपो गर्ने सुनाए । ‘सिनेमादेखि सिनेमा क्षेत्रसँग सम्बन्धीत सबै खाले कुराहरुको प्रर्दशनी गर्ने गरी सिनेमा एक्सपो गर्ने योजना बनाएका छौं’ उनले भने ।

बोर्डले राष्ट्रिय सिनेमा नीति-२०८० को प्रराम्भिर मस्यौदा तयार गरेको समेत प्रवक्ता केएल बुढाथोकीले बताए । उनले नेपाली सिनेमालाई समय सापेक्ष बनाउन, नेपाली उद्योगको प्रवद्धन गर्न र अन्तराष्ट्रिय रुपमा बजार विस्तार गर्ने गरी ल्याउन लागिएको नीतिको खाका तयार गर्ने काम भइरहेको बताउँछन् ।

यसअघि बनेको राष्ट्रिय सिनेमा नीति-०७१ लाई परिमाजर्न गरेर सिनेमा नीति-२०८० ल्याउन लागिएको उनले बताए ।