द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौं – चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा अभिनेता भुवन केसी नियुक्त भएपछि आकांक्षीमध्ये एक नरेश पौडेलले अध्यक्षमा नियुक्ति हुन केसीको योग्यता नपुग्ने भन्दै मन्त्रिपरिषदको निर्णय खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए ।

त्यसपछि सर्वोच्चले रिट निवेदक र सरकार दुवैलाई छलफलमा लागि बोलाउनुका साथै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको सक्कल फाइल समेत मगाएको थियो । सर्वोच्चले पटक-पटक पेशी तोकेको भए पनि विभिन्न कारण देखाउँदै सुनुवाई गर्न सकेको थिएन ।

सोमवार रिट सुनुवाई हुने क्रममा आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशमान सिंह राउतको संयुक्त इजलासले सबै पक्षबाट प्रतिउत्तर पाइसकेका कारण अध्यक्ष केसीलाई काम गर्न बाटो खुल्ला गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि मुद्धा पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश जारी गरेको छ । अध्यक्ष केसीले बोर्डको काम गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने दोधारको स्थिति अन्त्य भएको केसीका वकिल अधिवक्ता पशुराम कोइरालाले बताए ।

उनले भने, ‘नेपाल सरकार, मन्त्रालय, चलचित्र विकास बोर्ड र विपक्षी बनाइएको भुवन केसीको लिखित जवाफ पेश भैसकेको छ । अन्तरिम आदेशका लागि पेश भएको मुद्धामा सबैको प्रतिउत्तर परिसकेपछि पूर्ण इजलासमा पठाउने चलन छ । त्यो अन्तर्गत आज सर्वोच्चमा सुनुवाई हुँदा आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले भुवन केसीको मुद्धा पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिनुभएको छ । अब लिखित जवाफमा बहस हुँदैन ।’

सर्वोच्च अदालतले साउन ३० मा भुवन केसीलाई बोर्ड अध्यक्षको हैसियतमा कामकाज नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अब उनलाई बोर्डको काम गर्नका लागि बाटो खुलेको छ । उनी गत असार ९ गते बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए । मुद्धालाई पूर्ण इजलासमा पठाउनुको अर्थ अध्यक्ष केसीलाई काम गर्नका लागि बाटो खुल्नु रहेको अधिवक्ता कोइरालाको भनाई छ । उनले अब तोकिने पेशीमा यो मुद्धाको छिनोफानो हुने बताए ।