द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौं – नेपाली चलचित्रका निर्माताहरुको वृहत भेलाले सिनेमा उद्योगलाई थप मजवुत बनाउने निर्णय गर्दै त्यसका लागि सम्बन्धित पक्षसमक्ष आफ्ना माग राख्ने भएको छ । काठमाडौंमा भएको वृहद भेलाले विभिन्न निर्णय गर्दै माग संबोधन नभए आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ । आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्सिएर निर्माताहरुलाई मात्रै मारमा हलले पारेको भेलाको निष्कर्ष छ । यसको अन्त्य गर्दै सबै पक्ष बाँच्ने अवस्था बनाउने कुनै कसर नराख्ने भेलाले निर्णय गरेको छ ।

निर्माता संघका अध्यक्ष नवल खड्काले निर्माताले पाउनुपर्ने ‘पर्सेन्टेज’ कम भएको, ट्रेलर बजाएको पैसा, सिनेमा हल परिसरको प्रचारको खर्च, सर्भरको चार्ज, बक्स अफिस पारदर्शीताका विषयमा संघ कठोर रुपमा प्रस्तुत हुने बताए । सकेसम्म वार्ता र छलफलबाटै समस्याको समाधान खोज्ने तर सम्भव नभए आन्दोलनको विकल्प नभएको उनको चेतावनी छ ।

करिब चार सय निर्माताको उपस्थिति रहेको भेलाले के गर्यो निर्णय ?
सिनेमालाई अग्रगामी दिशातर्फ अगाडि बढाउन राष्ट्रिय चलचित्र नीति २०७१ लागु गर्नु पर्ने, उच्चस्तरिय मूल्यांकन अनुगमन समिति गठन गरिनु पर्ने, चलचित्र विकास बोर्डको शाखा कार्यालय प्रत्येक प्रदेशमा स्थापना गनुपर्ने, लचित्र निर्माणमा सहज र सरलिकरण गर्नुका साथै सिनेमा टुरिजमको विकास गर्नु पर्ने, चलचित्र छायांकनका लागि प्रत्येक प्रदेशमा फिल्म स्टुडियो निर्माण गर्नुपर्ने भेलाले निर्णय गरेको छ ।

नेपाली सिनेमाको विकासका लागि घुम्ती चलचित्रको अवधारणालाई अवलम्वन गर्दै बोर्डले तराई, पहाड र मधेसका कमजोर ठाउँहरूमा अभियान चलाउनु पर्ने, राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त उद्योगमा समावेश नेपाली सिनेमा उद्योगलाई सोही अनुरुपको सेवा सुविधा र सहुलियत प्रदान गर्नु पर्ने, राष्ट्रिय आदीवासी, जनजाती र सिमान्तकृत चलचित्रको निर्माण तथा प्रदर्शनमा प्राथमिकता दिई अनुदानको व्यवस्था गरिनु पर्ने, क्षेत्रीय भाषाका चलचित्रलाई हलले शोज उपलब्ध गराउनुपर्ने भेलाको निर्णय छ ।

बक्सअफिस पारदर्शी हुनुपर्ने, सबै मल्टिप्लेक्सकै सर्भर विकास बोर्डको बक्सअफिस सर्भरमा जाडन गरिनुपर्ने, सिनेमा प्रदर्शन गर्ने सर्भर र कोडिङ्ग प्रणालीको विकास गरी निःशुल्क हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने, बोर्डले हल अनुगमनलाई कडाईका साथ लागु गर्नु पर्ने, उक्त अनुगमन टोलीमा निर्मातालाई पनि सामेल गरिनु पर्ने, मधेसमा नेपाली चलचित्रको विकास र विस्तारको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिर्नु पर्ने, कार्यशाला, गोष्टी, चलचित्र महोत्सव, घुम्ती चलचित्रको अवधारणा अगाडि सारेर कार्यान्वय गरिनु पर्ने भेलाले गरेका निर्णय हुन् ।

सिनेमाको प्रोजेक्ट बिमाको व्यवस्था गरिनु पर्ने, राष्ट्रिय लगानी कोषको कार्यविधि बनिसकेकाले सोको कार्यान्वयन तुरुन्त गरिनु पर्ने, नेपाली दूतावास रहेका हरेक देशमा सांस्कृतिक सहचारी दूत नियुक्त गरिनु पर्ने, नेपाली चलचित्र प्रर्दशन गर्ने वातारण सिर्जना गरिनु पर्ने, नेपाली चलचित्रमा लिइँदै आएको ५ प्रतिशत स्थानीय कर निर्माताले फिर्ता पाउनु पर्ने पनि भेलाको निर्णय छ ।

हल ट्रेलर निःशुल्क बजाउनु पर्ने, सेयर वाँडफाँटको प्रतिशतमा परिवर्तन गर्नुपर्ने, चलचित्र भवनले ओगटेको परिसरको प्रचार सामग्रीका खर्च तथा रेडियो, एफएमको प्रचारप्रसार सम्बन्धी खर्च सिनेमा भवनले नै बेहोनु पर्ने, नेपाली चलचित्रको शोज पहिलो र दोस्रो दिन कम्तीमा ६० प्रतिशत हुनु पर्ने, नेपाली सिनेमा प्रवद्र्धनको जिम्मा हलको पनि हुनु पर्ने, इन्कोडिङ शुल्क लिए पनि केडिएम शुल्कका नाममा हलले निर्मातासँग पर शोज लिने शुल्क खारेज गर्नुपर्ने निर्णय भेलाले गरेको छ ।

निर्माताले पाउने सेयर हरेक हप्ता क्लियर हुनु पर्ने, विदेशी सिनेमालाई ७ दिन अगाडि नै सेन्सरका लागि सिफारिस गर्ने नियम लागु गर्नुपर्ने, चलचित्रको टिकट दरमा लिइँदै आएको मूल्य अभिवृद्धी करमा बराबरी ६.५ प्रतिशतका दरले निर्माता र सरकारले लिने व्यवस्था कायम गरिनु पर्ने भेलाले निर्णय गरेको छ ।

नेपाली भूमिमा अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव चलचित्र विकास बोर्डले आयोजना गर्नुपर्ने, विदेशी सिनेमाको भन्सार दर बढाउनु पर्ने भेलाले निर्णय गरेको छ । यी निर्णय पुरा नभए आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प नरहेको अध्यक्ष खडकाको चेतावनी छ ।