दीपकराज र प्रचण्डमानको टिमले बुझायो संचारमन्त्रीलाई डेलिगेसन

दीपकराज र प्रचण्डमानको टिमले बुझायो संचारमन्त्रीलाई डेलिगेसन

द सिनेमा टाइम्स
0
Shares

द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौं – सिनेमा क्षेत्रमा सक्रिय एक टोलीले सरकारलाई ९ बुँदे मागपत्र बुझाएको छ । दीपकराज गिरी, रविन्द्रसिंह बानियाँ, प्रदीप भट्टराई, प्रचण्डमान श्रेष्ठ लगायतका निर्माता तथा वितरकको टोलिले संचारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई भेटेको थियो । यो भेटलाई सिनेमा क्षेत्रले अर्थपूर्णरुपमा लिएको छ । राष्ट्रिय चलचित्र नीतिले सबैको प्रतिनिधित्व नगरेकाले सम्बन्धित सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व गराइ एवं आवश्यकता हेरि विदेशी विशेषज्ञको परामर्श लिएर परिमार्जन गर्नुपर्ने माग उक्त टोलीको छ ।

अहिले काठमाडौंमा र मोफसलमा सुरु भएको बक्सअफिस प्रणाली कार्यान्वयन असफल हुन लागेकाले सावधानी अपनाउन पनि मन्त्री बास्कोटालाई सुझाइएको छ । यस्तै, सुचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रालयलाई बक्सअफिसलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तराष्ट्रियस्तरमा प्रयोग हुँदै आएका र प्रमाणित सफ्टवेयरको प्रयोग गर्न समेत आग्रह गरिएको छ ।अहिलेको सेन्सर बोर्ड दृश्य काँटछाँट गर्ने बढी केन्द्रित भएकाले निषेधको सट्टा विशेषज्ञ सम्मिलित समितिमार्फत कार्यान्वयन विधि बनाएर नियमन तथा वर्गीकरण गर्न माग राखिएको छ । वर्षमा कम्तीमा एउटा अन्तराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय सिनेमा महोत्सव नेपालमा गर्दा सिनेमा प्रवद्र्धन हुने विश्वास उक्त टोलीलाई छ ।

विदेशी सिनेमा छायांकनको सबै प्रक्रिया बोर्ड कार्यालयबाटै एकद्धार नीतिमार्फत अनुमति प्रदान गर्ने वातावरण मिलाउन उक्त डेलिगेसनमा उल्लेख गरिएको निर्माता तथा अभिनेता दीपकराज गिरीले बताए । नेपालको विभिन्न जिल्लाका विकासन्मुख शहर तथा नगरमा सिनेमा हल निर्माणका लागि आवश्यक सहयोग र वातावरणको निर्माण गरि नीजि तथा सामुदायिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न माग राखिएको छ ।

नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सम्पुर्ण सिनेमा हलमा सञ्चालनमा रहेका सेवा प्रदायक टुके तथा इसिनेमा केडिएममा हल सञ्चालक र वितरकबिच भइरहेको मिलेमतो लगायतका सबै किसिमका सिन्डिकेटको अन्त्य गर्न समेत माग संचारमन्त्रीसँग गरिएको छ । सिनेमा निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने प्रप्सहरु सहज उपलब्ध गराउनका लागि कार्य्विधि तथा छुट लगायतका कार्य गर्न आग्रह गरिएको छ ।

यस्तै, राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार वितरणमा निश्चित मापदण्ड र कार्य्विधि बनाएर वितरण गर्दै यसको गरिमालाई उच्च र स्वीकार्य बनाउन नीतिगत परिवर्तनको खाँचो रहेको पनि उक्त डेलिगेसनमा औंल्याइएको छ ।